Ration Card New Scheme: देश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार समय-समय पर कई योजनाएं लागू करती है. इन्हीं योजनाओं में से एक है फ्री राशन योजना (Free Ration Scheme) जो बीपीएल (BPL) राशन कार्ड धारकों के लिए शुरू की गई है. सरकार का उद्देश्य है कि देश के कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा और आर्थिक मदद मिल सके. अब सरकार ने इस योजना में एक बड़ा बदलाव करते हुए फ्री राशन के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी देने का फैसला किया है. आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी.
अब राशन के साथ मिलेगी 1000 रुपये की आर्थिक सहायता
भारत सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है, बल्कि अब इसके साथ 1000 रुपये की आर्थिक मदद भी दी जाएगी. जनवरी 2025 से यह नई व्यवस्था लागू कर दी गई है. सरकार अब प्रत्येक पात्र परिवार को 5 किलो मुफ्त राशन के साथ-साथ 1000 रुपये की राशि भी उपलब्ध कराएगी. इस पहल का उद्देश्य है कि गरीब परिवार केवल खाने तक ही सीमित न रहें. बल्कि उन्हें कुछ अतिरिक्त धनराशि भी मिले जिससे वे अन्य जरूरतें भी पूरी कर सकें.
आर्थिक रूप से सशक्त होंगे गरीब परिवार
सरकार का यह कदम उन परिवारों के लिए बहुत राहत भरा साबित होगा जो रोजाना की जरूरतों को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं. इस योजना के तहत मिलने वाली 1000 रुपये की सहायता से बीपीएल परिवारों को खाद्य पदार्थों के साथ-साथ दैनिक खर्चों में भी मदद मिलेगी. सरकार का मानना है कि इससे देश के गरीब तबके को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा. साथ ही इस सहायता से बच्चों की पढ़ाई, इलाज और अन्य आवश्यक खर्चों में भी सहयोग मिलेगा.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिल रहा लाभ
भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं, जिन्हें सरकार पहले से ही फ्री राशन उपलब्ध करवा रही है. अब इस नई घोषणा के बाद यह योजना और भी ज्यादा फायदेमंद हो गई है. इससे पहले सरकार केवल राशन दे रही थी. लेकिन अब आर्थिक मदद भी दी जाएगी. इस नई व्यवस्था के तहत पात्र परिवारों को अब हर महीने फ्री राशन के साथ 1000 रुपये की रकम भी दी जाएगी जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.
किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ?
सरकार की तरफ से तय किया गया है कि इस योजना का लाभ हर बीपीएल राशन कार्ड धारक को नहीं मिलेगा. सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं. सबसे अहम शर्त है कि लाभार्थी ने अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी कर ली हो. जिन राशन कार्ड धारकों की e-KYC अधूरी है. उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. सरकार का यह कदम योजना में पारदर्शिता लाने और सही लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया है. इसलिए यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी कर लें.
e-KYC क्या है और क्यों जरूरी है?
e-KYC यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर प्रक्रिया एक डिजिटल प्रक्रिया है, जिसके तहत राशन कार्ड धारकों की पहचान और पात्रता की जांच की जाती है. इस प्रक्रिया में आपका नाम, पता, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक विवरण सत्यापित किया जाता है. इसका उद्देश्य है कि फर्जीवाड़ा रोका जाए और सहायता केवल उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं. सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है ताकि केवल सही लाभार्थियों को ही योजना का फायदा मिल सके.
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पूरी कर सकते हैं
e-KYC प्रक्रिया को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरा कर सकते हैं. ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आप अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर Aadhaar से लिंक कर सकते हैं. वहीं ऑफलाइन प्रक्रिया में आप नजदीकी राशन दुकान या CSC सेंटर पर जाकर अपने आधार और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करवा सकते हैं. बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद आपकी e-KYC प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.
कब से मिलेगा 1000 रुपये का लाभ?
सरकार ने इस योजना को जनवरी 2025 से लागू कर दिया है. यानी इस साल से ही पात्र राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ 1000 रुपये की आर्थिक मदद भी मिलेगी. यह सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी. सरकार का कहना है कि हर महीने की शुरुआत में राशन वितरण के समय यह रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी ताकि परिवारों को समय पर सहायता मिल सके.
इस योजना से जुड़े अन्य फायदे
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे गरीब परिवारों को दोहरी सहायता मिलेगी. एक तरफ फ्री राशन से उनके खाने-पीने की दिक्कतें कम होंगी. वहीं दूसरी ओर 1000 रुपये की नकद सहायता से वे अन्य खर्चों को भी आसानी से पूरा कर पाएंगे. इसके अलावा यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के गरीब तबके को राहत पहुंचाने का काम करेगी.