Free Plot Yojana: हरियाणा सरकार ने गरीब और भूमिहीन परिवारों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार (MMGAY-E) को मंजूरी दी गई है. यह योजना हरियाणा में रहने वाले उन परिवारों के लिए शुरू की गई है, जिनके पास रहने के लिए खुद की जमीन नहीं है. इस योजना के तहत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को मुफ्त में आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराएगी.
महाग्राम और सामान्य पंचायतों में मिलेगा जमीन का फायदा
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महाग्राम पंचायतों में पात्र परिवारों को 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज का प्लॉट दिया जाएगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन परिवारों को राहत देना है जो अब तक खुद का घर बनाने में असमर्थ थे. यह योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का ही विस्तार है. जिसमें अब और अधिक गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा.
केवल 1000 रुपये में मिलेगा प्लॉट
योजना के तहत पात्र परिवारों से केवल ₹1000 की एकमुश्त राशि ली जाएगी. इसके बाद सरकार की तरफ से आवंटन पत्र यानी अधिकार पत्र दिया जाएगा. अधिकार पत्र मिलने के दो साल के भीतर यदि लाभार्थी को जमीन का भौतिक कब्जा नहीं मिलता है तो सरकार की ओर से मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा. यह सुविधा गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है, जो वर्षों से अपने घर का सपना संजोए हुए थे.
सरकार देगी भूमि का वास्तविक कलेक्टर रेट
इस योजना के अंतर्गत सरकार ग्राम पंचायतों को दी गई जमीन का वास्तविक कलेक्टर रेट भी प्रदान करेगी. यानी सरकार न केवल गरीबों को जमीन दे रही है बल्कि पंचायतों को भी उचित मुआवजा देगी. इससे पंचायतों में भी किसी प्रकार की भूमि विवाद की स्थिति नहीं बनेगी और प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहेगी.
बीपीएल परिवारों को मिलेगा सस्ता लोन भी
इस योजना के साथ ही सरकार ने गरीब परिवारों के लिए कम ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक का लोन भी उपलब्ध करवाने की घोषणा की है. यह लोन राष्ट्रीयकृत बैंकों, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों से दिया जाएगा. इस लोन से लाभार्थी परिवार अपने प्लॉट पर पक्का मकान बना सकेंगे. सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ गरीबों को घर मिलेगा. बल्कि वे खुद को आर्थिक रूप से भी सुरक्षित महसूस करेंगे.
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
यह योजना उन सभी गरीब परिवारों के लिए है जिनकी सालाना आय परिवार पहचान पत्र में ₹1.80 लाख रुपये से कम दर्ज है. योजना विशेष रूप से भूमिहीन और कमजोर वर्ग के परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. जिन परिवारों के पास पहले से कोई पक्का घर नहीं है और वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
गरीबों के जीवन स्तर में आएगा सुधार
इस योजना से राज्य के गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आएगा. अब तक जो परिवार झुग्गी-झोपड़ी या किराए के मकानों में रह रहे थे. उन्हें सरकार की ओर से खुद का प्लॉट मिलेगा. सरकार का कहना है कि यह योजना सामाजिक और आर्थिक स्थिरता लाने में अहम भूमिका निभाएगी.
2,950 करोड़ रुपये से लागू होगी योजना
सरकार ने इस योजना के लिए 2024 से 2027 तक की अवधि में कुल ₹2,950.86 करोड़ रुपये की परियोजना लागत तय की है. यह योजना हरियाणा में ग्रामीण गरीबों को आवासीय सुविधा देकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. योजना के लागू होने से राज्य के हजारों गरीब परिवार लाभान्वित होंगे और उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका मिलेगा.
हरियाणा सरकार का गरीबों के लिए बड़ा कदम
हरियाणा सरकार ने गरीब और भूमिहीन परिवारों के लिए यह योजना लागू कर एक सराहनीय कदम उठाया है. सरकार की मंशा है कि कोई भी ग्रामीण परिवार बिना घर के न रहे और सभी को अपने खुद के घर का सपना पूरा करने का मौका मिले. सरकार की इस योजना से राज्य में सामाजिक समरसता और आर्थिक स्थिरता को मजबूती मिलेगी.